ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਔਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1965 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀਆਂ। 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 48-49 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ