ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੇ 110 ਚੈੱਸਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਨ ਨਗਰ ਦੀ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਜੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ