ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਲਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਹ ਇਸ ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ-ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਅਧੋ-ਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਨਾਓ ਤੇ ਕਠੂਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ-ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਨਾਓ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਅੰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ