ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ। ਚੋਣ ਬਕਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹੀ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਪਗ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ