ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਥੋੜੇ–ਬਹੁਤ ਵਾਧਿਆਂ-ਘਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮੀ ਵੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਵੱਜੋਂ ਹੋਰ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਜੋਂ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗਠਨ ਹੋਇਆ− ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ