ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ "(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.)" ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ; ਜੋ ਦੇਸ 'ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਧੀਨ 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ਪਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ `ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਕਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ "(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਬਿਲ 122 ਵੀਂ)" ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ 2014 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ' ਉਤਪਾਦਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ' ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ `ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ,ਬਹੁ/ਪੜਾਅ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ' ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਰਾ "ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ" ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ "ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ."(ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਟੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ "ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ." '(ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)' "ਅੰਤਰਰਾਜੀ" ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ "ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ." "(ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ)" ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!? ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ