Punjabi Typing Paragraph
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਉਸਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਓਨੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ
Typing Editor Typed Word : Switch languages (Punjabi) from the taskbar. If you get any difficulty click here
Note: Minimum 276 words are required to enable this repeat button.